मुख्याध्यापकांच्या निवडणुकीत शिक्षकांना फटका: 2000 शिक्षकांवर ड्युटीचे आदेश, शिक्षणाची हानी

मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) शाळांतील सुमारे 2000 शिक्षकांना विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश पालिकेने शिक्षकांच्या शिक्षणाशी संबंधित कामांवर ताण आणण्यास कारणीभूत ठरले आहेत. या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हानीची भीती निर्माण झाली आहे.

बीएमसीच्या आदेशांमुळे शिक्षकांची चिंता

शिक्षकांना तीन दिवस निवडणूक कामकाजासाठी नियुक्त करण्यात आले आहे, ज्यात गुरुवार, शुक्रवार आणि शनिवारचा समावेश आहे. उर्वरित तीन दिवस सोमवार ते बुधवार शिक्षकांना शाळांमध्ये उपस्थित राहणे बंधनकारक असेल. नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला हा निर्णय लागू करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर नकारात्मक परिणाम होणार असल्याची शिक्षकांची भावना आहे.

शिक्षक संघटनांची विरोधाची भूमिका

या आदेशामुळे हताश झालेल्या शिक्षकांनी शिक्षक संघटनांकडे तक्रारी केल्या आहेत. शिक्षकांच्या मते, आधीच पालिकेत शिक्षकांची कमतरता आहे, आणि आता निवडणुकीच्या कामासाठी त्यांना शाळेपासून दूर राहावे लागणार आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू असताना शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन देण्यासाठी शाळेत असणे अत्यावश्यक आहे, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.

निवडणुकीसाठी शिक्षकांची नियुक्ती: पालिकेचा निर्णय

पालिका प्रशासनाने जुलै महिन्यात शिक्षकांना निवडणूक कामातून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता आपल्या निर्णयात बदल करत, 2000 शिक्षकांना पुन्हा निवडणूक कामावर पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यांसाठी निवडणूक कामासाठी 2000 कर्मचाऱ्यांची मागणी करण्यात आली असून, त्यात 600 शिक्षक शहर भागासाठी तर 1200 शिक्षक उपनगर भागासाठी नेमण्यात आले आहेत.

शैक्षणिक हानीची भीती

लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी देखील शिक्षकांनी निवडणुकीच्या कामामुळे शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होणार असल्याचे सांगितले होते. आता विधानसभा निवडणुकीसाठीही तेच शिक्षक पुन्हा नियुक्त केल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर अधिक गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षातील नुकसान वाढणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

हा निर्णय शिक्षकांसाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे, कारण यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. पालिकेने शिक्षकांना निवडणूक कामांमध्ये गुंतवणे विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अनुकूल नाही, असा शिक्षकांचा निष्कर्ष आहे.